जमीन अधिग्रहण मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रही। बड़ी बेंच ने रोजा याकूबपुर , तुस्याना , मुर्शदपुर , जैतपुर - वैशपुर और बादलपुर गांवों के किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने अथॉरिटी से पूछा कि अधिग्रहण के वक्त किसानों की आपत्तियां क्यों नहीं सुनी गईं। लगातार सुनवाई के चलते वकीलों ने कोर्ट से सोमवार की सुनवाई स्थगित करने की अपील की। अब अगली अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
हाई कोर्ट में किसानों के वकील पंकज दूबे व प्रमेंद्र भाटी ने बताया कि मंगलवार को सबसे पहले बादलपुर के किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जैतपुर - वैशपुर गांव के किसानों के वकील मुकेश रावल ने बताया कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ी बेंच ने अथॉरिटी से पूछा की किसानों की जमीन अधिग्रहण करते समय उनकी आपत्तियां क्यों नहीं सुनी गईं। जो जमीन इंडस्ट्री लगाने के नाम पर अधिग्रहीत की गई , उसका लैंड यूज चेंज करके बिल्डरों को अलॉट कैसे कर दिया गया। बादलपुर गांव की होने वाली सुनवाई को लेकर किसान व राजनैतिक दलों के नेता सक्रिय है। पंकज दूबे ने बताया कि बादलपुर मामले में यूपी गवर्नमेंट की ओर से काउंटर फाइल नहीं किया गया है। कोर्ट ने काउंटर फाइल करने का आदेश दिया है।
source : NBT
हाई कोर्ट में किसानों के वकील पंकज दूबे व प्रमेंद्र भाटी ने बताया कि मंगलवार को सबसे पहले बादलपुर के किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जैतपुर - वैशपुर गांव के किसानों के वकील मुकेश रावल ने बताया कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ी बेंच ने अथॉरिटी से पूछा की किसानों की जमीन अधिग्रहण करते समय उनकी आपत्तियां क्यों नहीं सुनी गईं। जो जमीन इंडस्ट्री लगाने के नाम पर अधिग्रहीत की गई , उसका लैंड यूज चेंज करके बिल्डरों को अलॉट कैसे कर दिया गया। बादलपुर गांव की होने वाली सुनवाई को लेकर किसान व राजनैतिक दलों के नेता सक्रिय है। पंकज दूबे ने बताया कि बादलपुर मामले में यूपी गवर्नमेंट की ओर से काउंटर फाइल नहीं किया गया है। कोर्ट ने काउंटर फाइल करने का आदेश दिया है।
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