सभी फ़्लैट बुक कराने वाले मैम्बर्स से अनुरोध है कि अगर कोई बिल्डर एफ़.ए.आर. को ले कर आपसे कोई एग्रीमेंट साईन करा रहा है और साईन ना करने पर फ़्लैट कैंसलेशन की धमकी दे रहा है तो कॄप्या इसकी शिकायत नीचे दिये पते पर करे :-

Shri Rama Raman, (IAS), Chief Executive Officer
GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Government of U. P. Undertaking)

Mailing Address:

169 Chitvan Estate
Sector Gamma

- II
Greater Noida,
Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh 201308

 +91-120 232-6150  (tel)
 +91-120 232-6151  (tel)
+91-120 232-6335-7 (tel)
+91-120 232-6143 (fax)

Nov 26, 07:46 pm
संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बिल्डरों की मनमानी से परेशान ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवेशकों ने सोमवार दिल्ली जाकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की।
नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर एंड मेंबर एसोसिएशन (नेफोमा) की तरफ से मुलायम सिंह यादव को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। निवेशकों ने कहा कि दो साल पहले अपना फ्लैट विभिन्न बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में बुक कराया था। फ्लैट बुक कराते समय किसी भी बिल्डर ने नहीं बताया था कि जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट के निर्देश पर अक्टूबर, 2011 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निर्माण कार्य बंद हो गया। मास्टर प्लान 2021 एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूर कराने को लेकर निवेशकों ने एक साल संघर्ष किया। 24 अगस्त को जब मास्टर प्लान मंजूर हो गया, तो बिल्डरों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पुराने निवेशकों को भी बहाने से फ्लैट बुकिंग रद करने की धमकी मिलने लगी। सैकड़ों निवेशकों की बुकिंग रद कर दी गई है। शिकायत करने के बाद बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। फ्लैट रद करने का जब बिल्डरों से नोटिस का प्रूफ मांगा गया, तो देने से इन्कार कर दिया। बहुत सारे लोगों के सिर्फ सर्विस टैक्स की वजह से फ्लैट निरस्त किए गए, जबकि फ्लैट बुक कराते समय सर्विस टैक्स नहीं मांगा था। सर्विस टैक्स लगने के बाद भी कोई डिमांड नहीं भेजी गई, सीधे फ्लैट रद कर दिया गया। कुछ बिल्डरों की तरफ से भारी-भरकम ब्याज की मांग की जा रही है। बिल्डरों ने मुलायम सिंह यादव से मांग की कि इस मामले हस्तक्षेप करें और बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाएं। इस दौरान नेफोमा के सभी पदाधिकारी मौजूद थे।
Source : Dainik Jagran

the Immoral clauses mentioned on agreement by Supertech Builder.

Clause-1
Escalation charges (We have calculated escalation charges of last 3 years (2009-2012) according to formula mentioned in Annexure-A & it is coming  around 11%. At the time of possession, there will be a huge financial burden on buyers in the form of escalation charges as construction cost (raw material, labour, fuel & power, other building construction etc.) will surely increase in future & the value of escalation charges may be more than of 11% in 2015 (possession).


Clause-2
It is also mentioned on agreement that all financial burden regarding surcharge/compensation to farmers will have to bear by customers in future due to any statutory/court order. This clause may also create a problems to buyers in future.



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