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Buying property in Noida Extension & GNIDA? Be ready to pay more
If you are planning to buying land in Noida Extension (one of the prime locations for affordable range of houses) and Greater Noida, be ready to pay more now. Reason, Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) has once again raised the prices of properties by 16% to 40%, as a result of the hike in land compensation to farmers reached to settle the land acquisition row.
This is the second time in the current financial year that the GNIDA has increased prices. Earlier, it was raised from 12.5% to 20% on April 1, 2011. The new rate has already come into effect from September 2, 2011.
The housing prices have been increased from Rs 13,000 per sq metre to Rs 16,900 per sq metre. Moreover, prices of land for group housing, hospitals, dispensaries, entertainment, clubs, industrial and other purposes have also been increased.
Rama Raman, the chief executive officer of GNIDA, says: "It is a result of fund shortages due to an out-of-court settlement over land row in Patwari village, where we have already distributed Rs 550 per sq metre extra against the Rs 850 per sq metre to farmers. Like Patwari (where the Allahabad high court has quashed 589 hectares of land acquisition), we are trying to build consensus among farmers of other villages too."
"For an out-of-court settlement, the GNIDA has got an extra burden of Rs 80 crore, as compensation and rehabilitation packages, to be given to the farmers. Besides, owing to the shortage of funds, many development projects had to be stalled temporarily," he said.
Sources said that the GNIDA is already in debt, to the tune of Rs 4,500 crore, and many projects like the Metro line, connecting roads, sectoral development in Noida Extension and different pockets of Greater Noida, are now in limbo due to shortage of funds. The authority has now decided to give out plotted land to farmers of others villages where petitions have been filed in the Allahabad high court, instead of giving them increased compensation.
Asked if this deal would be acceptable to the farmers of the other villages, Rama Raman said: "If the farmers will not accept this offer, they will be given a higher compensation only when the authority has the required funds. A sum of Rs 324 crore has already been disbursed among more than 1,600 farmers in Patwari. Going by the same formula, the authority has to pay more to others too."
Impact of higher compensation on buyers and developers:
After the revision of the rate of compensation, the GNIDA has been issuing notices to all the developers and the builders whose projects are coming up in the areas around Patwari. After getting the notices, the builders and the developers will have to pay an extra Rs 2,250 per sq metre in Patwari, comprising Sectors 1, 2, 3 and Ecotech 13.
The GNIDA had allotted 589 hectares of land to builders like Amrapali, Supertech, Nirala, Eros, etc, at rates ranging between Rs 10,000 and Rs 11,600 per sq metre, through a tender process.
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ठ्ठजागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन में किसानों के साथ समझौता करने के लिए प्राधिकरण ने नया फार्मूला निकाला है। हैबतपुर व इटेड़ा के किसानों के साथ नए फार्मूले पर सहमति बन गई है। प्राधिकरण पतवाड़ी गांव की भांति किसानों को 550 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा नहीं देगा। इसकी जगह किसानों को तीन फीसदी अतिरिक्त जमीन दी जाएगी। इस जमीन को सभी किसानों को एक ही स्थान पर आवंटित किया जा रहा है। बिल्डर इस जमीन को किसानों से 18 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से खरीदने को तैयार हैं। एक बिल्डर ने किसानों से जमीन खरीद भी ली है। प्राधिकरण का तर्क है कि इस फार्मूला से न केवल किसानों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, बल्कि प्राधिकरण पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है। हैबतपुर व इटेड़ा गांव के किसानों के साथ 15 दिन पहले ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह व सांसद सुरेंद्र नागर की मध्यस्थता में समझौते पर सहमति बन गई थी। मामला मुआवजा राशि व अतिरिक्त जमीन आवंटन को लेकर अधर में था। प्राधिकरण खस्ता आर्थिक स्थिति का हवाला देकर मुआवजा राशि के बदले तीन प्रतिशत अतिरिक्त जमीन देना चाहता था। वहीं किसानों को अर्जित भूमि की एवज में आठ प्रतिशत जमीन मिलती है। प्राधिकरण इसे बढ़ाकर 11 प्रतिशत करने को तैयार हो गया। किसान पतवाड़ी गांव की तरह मुआवजा राशि की मांग कर रहे थे। काफी माथापच्ची के बाद प्राधिकरण ने नया फार्मूला निकालते हुए अतिरिक्त जमीन को ऐसी जगह आवंटित करने का निर्णय लिया, जहां बिल्डर हाथों-हाथ उसे खरीद लें। सूत्रों का कहना है कि एक दर्जन किसानों के साथ सुलह के बाद प्राधिकरण ने अतिरिक्त जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी। किसानों ने इस जमीन को बिल्डरों को बेच दिया। शुक्रवार को भी डेढ़ दर्जन किसानों के साथ समझौता हुआ। फिलहाल प्राधिकरण उन्हीं किसानों के साथ समझौता कर रहा है, जिन्होंने हाई कोर्ट में जमीन अधिग्रहण को चुनौती दे रखी है। हैबतपुर व इटेड़ा के करीब 80 किसानों ने याचिका दायर की है। 12 सिंतबर को होने वाली सुनवाई से पहले प्राधिकरण इन किसानों के साथ समझौते की कोशिश में लगा है।
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Some Serious Queries…
Now a day’s Farmers agitating against their land acquisition with G.N. Authority. They are asking for cancelling the acquisition. They want to return their land in original position so that they could use their land for farming. We will like to know from Farmers that if acquisition is cancelled is it possible to return their land in original position ??? Before answering please be practical… All of us know that it is not possible… yah by these demand buyers will be in trouble along with you… Because we know that it is also not easy to return the
Now a day’s Farmers agitating against their land acquisition with G.N. Authority. They are asking for cancelling the acquisition. They want to return their land in original position so that they could use their land for farming. We will like to know from Farmers that if acquisition is cancelled is it possible to return their land in original position ??? Before answering please be practical… All of us know that it is not possible… yah by these demand buyers will be in trouble along with you… Because we know that it is also not easy to return the
We will also request to Farmers to remember the both faces of a coin. If Court decides that there is no problem in acquisition by Authority… what will be happened? No more compensation & you will have to go Supreme Court only… which will not be beneficial for both of us. It will delay all the matter & also we don’t know what decision will come out. So please join hand with buyers & focus yourself for early result for which we both are waiting.
In last we will suggest all of farmers, please keep away so called NETA of farmer… Your representative should be there for your talk… but keep away these so called NETA…. Neta always work for his benefit only… he will not think about you… He will always take benefit from your movement & will leave you in between. So please choose your representative between you only; Who could be struggle for you only. And leave these politicians away.
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ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के जिन आंवटियों ने आंवटन के छह महीने बाद तक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराई है , उन्हें अब करंट सर्कल रेट पर रजिस्ट्री करानी पडे़गी। ग्रेटर नोएडा में करीब ढाई हजार और यमुना अथॉरिटी में करीब चार हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री होनी बाकी है। इनसे प्रदेश सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
अब तक अथॉरिटी जिन लोगों को जमीन आवंटित करती थी। उसकी रजिस्ट्री अथॉरिटी के रेट पर होती थी। लेकिन सरकार ने इसमें संसोधन करके नई व्यवस्था लागू कर दी। आवंटन के छह महीने के दौरान प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में आंवटन दर पर स्टांप शुल्क देने का प्रावधान किया था। छह महीने बाद भी रजिस्ट्री न कराने पर डीएम की ओर से लागू सर्किल रेट पर रजिस्ट्री करानी होगी। यमुना और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ऐसे करीब छह हजार आवंटी हैं , जिन्होंने आंवटन के छह महीने बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई है।
अथॉरिटी ने शासन को पत्र भेजकर रजिस्ट्री में छूट दिए जाने की मांग शासन से की थी। पर शासन ने छूट देने से इनकार कर दिया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के डीसीईओ पीसी गुप्ता का कहना है कि शासन के आदेश के अनुसार रजिस्ट्री करानी होगी। रजिस्ट्री न कराने वाले आंवटियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं ।
अब तक अथॉरिटी जिन लोगों को जमीन आवंटित करती थी। उसकी रजिस्ट्री अथॉरिटी के रेट पर होती थी। लेकिन सरकार ने इसमें संसोधन करके नई व्यवस्था लागू कर दी। आवंटन के छह महीने के दौरान प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में आंवटन दर पर स्टांप शुल्क देने का प्रावधान किया था। छह महीने बाद भी रजिस्ट्री न कराने पर डीएम की ओर से लागू सर्किल रेट पर रजिस्ट्री करानी होगी। यमुना और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ऐसे करीब छह हजार आवंटी हैं , जिन्होंने आंवटन के छह महीने बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई है।
अथॉरिटी ने शासन को पत्र भेजकर रजिस्ट्री में छूट दिए जाने की मांग शासन से की थी। पर शासन ने छूट देने से इनकार कर दिया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के डीसीईओ पीसी गुप्ता का कहना है कि शासन के आदेश के अनुसार रजिस्ट्री करानी होगी। रजिस्ट्री न कराने वाले आंवटियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं ।
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नोएडा एक्सटेंशन में अथॉरिटी की टेंशन कुछ कम होने लगी है। अथॉरिटी ने हैबतपुर और इटेहरा के 15 किसानों के साथ समझौता कर लिया है। बाकी किसानों से भी समझौता करने की कोशिश में अथॉरिटी जुटी है। अथॉरिटी अब किसानों को मुआवजे के बदले जमीन दे रही है , जो एक ही जगह पर है। समझौते में मिली जमीन बिल्डर 18,000 रुपये / वर्गमीटर तक के रेट पर खरीदने के लिए तैयार हैं। अथॉरिटी का दावा है कि हैबतपुर और इटेहरा के किसानों को अथॉरिटी से मिली जमीन एक बिल्डर ने खरीद भी ली है।
अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक , हैबतपुर और इटेहरा में अथॉरिटी ने समझौते के तहत किसानों को 5,000 वर्ग मीटर के आस - पास जमीन का आवंटन कर दिया है। शुक्रवार को जिन किसानों के साथ समझौता किया गया है अथॉरिटी ने उनके नाम जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी है। जमीन आवंटन करने के लिए अथॉरिटी का लैंड विभाग और डीसीईओ का दफ्तर रात 12 बजे तक खुले रहे। वहीं किसान भी समझौता करने के लिए देर रात तक अथॉरिटी में जमे रहे। किसानों के रात के खाने की व्यवस्था भी अथॉरिटी को करनी पड़ी। अथॉरिटी 12 सितंबर को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले अधिक से अधिक गांवों के किसानों के साथ समझौता करने में जुटी है। अफसरों को पूरी उम्मीद है कि 12 सितंबर से पहले किसानों के साथ समझौता करने में जरूर सफलता मिल जाएगी।
पतवाड़ी , हैबतपुर , इटैडा के बाद ऐमनाबाद गांव के किसान भी समझौते के लिए तैयार हैं। किसानों का कहना है कि नोएडा एक्सटेंशन में सर्कल रेट करीब 10,000 रुपये है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लागू होने से किसानों को सर्कल रेट का चार गुना मुआवजा मिलेगा। इससे किसानों को 40,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा मिलने लगेगा।
अथॉरिटी अफसरों के मुताबिक , हैबतपुर और इटेहरा में अथॉरिटी ने समझौते के तहत किसानों को 5,000 वर्ग मीटर के आस - पास जमीन का आवंटन कर दिया है। शुक्रवार को जिन किसानों के साथ समझौता किया गया है अथॉरिटी ने उनके नाम जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी है। जमीन आवंटन करने के लिए अथॉरिटी का लैंड विभाग और डीसीईओ का दफ्तर रात 12 बजे तक खुले रहे। वहीं किसान भी समझौता करने के लिए देर रात तक अथॉरिटी में जमे रहे। किसानों के रात के खाने की व्यवस्था भी अथॉरिटी को करनी पड़ी। अथॉरिटी 12 सितंबर को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले अधिक से अधिक गांवों के किसानों के साथ समझौता करने में जुटी है। अफसरों को पूरी उम्मीद है कि 12 सितंबर से पहले किसानों के साथ समझौता करने में जरूर सफलता मिल जाएगी।
पतवाड़ी , हैबतपुर , इटैडा के बाद ऐमनाबाद गांव के किसान भी समझौते के लिए तैयार हैं। किसानों का कहना है कि नोएडा एक्सटेंशन में सर्कल रेट करीब 10,000 रुपये है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लागू होने से किसानों को सर्कल रेट का चार गुना मुआवजा मिलेगा। इससे किसानों को 40,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा मिलने लगेगा।
