Buyers caught between banks and builders' demands

NOIDA: Homebuyers in Noida Extension are in a quandary over their housing loans and the next set of installments that they have to pay the builders. After the Allahabad High Court verdict, while builders have begun dispatching demand letters, homebuyers have no word yet from the banks as to when fresh disbursements would commence for paying their installments.
"Banks are still mum on disbursement of funds so that construction activity of the residential projects can commence in Noida Extension," said Devender Kumar, a member of Noida Extension Flat Owners and Members Association ( NEFOMA). "Banks should immediately release the installments to the builders so that construction can begin in the stalled projects," added Kumar.
While buyers in some projects of Noida Extension have begun receiving installment demand letters, some builders have asked them to pay interest on pending dues. "The builder has sent a letter asking me to deposit Rs 57,000 as interest," said Sandeep Kumar, a homebuyer from Palm Olympia project in Noida Extension. "The builder should understand that we are in no position to pay till banks start disbursal of loans," added Kumar.
In yet another residential project, Earth Towne, buyers have been sent 'cancellation letters' by the builder for failing to pay installments in the last few months. "Our group of 12 people, which had booked flats in this project, was served the letters a few days back," said Ajit Singh, who has booked a flat in Earth Towne.
"We conveyed to their officials that payments should have been put on hold since the final clearance on all projects is yet to come and banks have stopped funding. However, they have said that we need to pay up irrespective of any such problem," added Singh.
Palm Olympia has said that their demands to buyers to clear default installments are strictly in accordance with the contracts signed between them. "However, if CREDAI writes to us, we are willing to wait till all matters are settled," said Neelesh Sharma, vice-president (marketing) of Palm Olympia. When contacted, Earth Towne Infrastructure officials did not respond.
Banks, however, have decided not to release funds, at least till the Greater Noida Authority gets its Master Plan 2021 approved from the NCR Planning Board. "There's no question of disbursing further loans until the projects have been cleared by the authorities," said the spokesperson of a leading bank. "It is not possible for banks to release loans on projects that are subject to approval of a planning board," he added.
CREDAI has, however, now stepped in to bring about some order. It will write to all developers of Noida Extension area requesting them to put on hold all demand letters and notices till some clarity is achieved on the actual situation in the area. "A meeting with the Authority can be scheduled only after Diwali following which we will get to know whether construction work can resume and also sort out issues like waiving off interest on installments," said Anil Sharma, president CREDAI (NCR) and CMD of Amrapali Group. "We request all developers to refrain from sending payment notices to the buyers," he said.

source : TOI

नोएडा एक्सटेंशन में निवेशकों को बिल्डर लिखित में यह आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि उन पर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। अन्य मुद्दों पर भी दिवाली के बाद बिल्डरों और निवेशकों के बीच मीटिंग होगी। रविवार को नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर मेंबर असोसिएशन ने मीटिंग की थी। मीटिंग में निवेशकों ने यह निर्णय लिया था कि वे बिल्डरों से इन तीन मुद्दों पर लिखित आश्वासन लेंगे: मौजूदा निवेशकों पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न डालना, फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) न बढ़ाना, खाली जगहों पर और टॉवर न खड़ा करना। बिल्डरों के संगठन क्रेडाई के एनसीआर के वाइस प्रेजिडेंट और आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा ने बताया कि असोसिएशन के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। बिल्डर निवेशकों को यह लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं जो निवेशक फ्लैट बुक करा चुके हैं, उनसे किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कॉस्ट की वसूली नहीं की जाएगी। निवेशकों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए दिवाली के बाद निवेशक और बिल्डरों के बीच मीटिंग होगी। वैसे, सभी बिल्डरों के प्रोजेक्ट के कॉस्ट बढ़ गए हैं। ऐसे में निवेशकों को भी थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए।

नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर मेंबर एसोसिएशन ने बिल्डरों से तीन वादे लिखित में लेने का फैसला किया है। ये हैं, बुक फ्लैट के दाम नहीं बढ़ाना, एफएआर नहीं बढ़ाना और तय खाली स्पेस में नए टावर नहीं खड़े करना।

यह भी तय हुआ है कि बैंकों से लोन शुरू कराने के लिए कई टीमें बैंकों में जाएंगी। फिर भी लोन पास नहीं होने पर प्लॉनिंग कमिशन से अपील की जाएगी। किसानों के रुख को देखते हुए सहमति बनी कि अगर वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, तो खरीदार भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

एसोसिएशन प्रेजिडेंट अभिषेक कुमार और फाउंडर देवेंद्र ने बताया, करीब 250 खरीदारों की मीटिंग रविवार को नोएडा एक्सटेंशन में हुई। उनका कहना था कि मामला कोर्ट में होने से हुई देरी का असर पुराने खरीदारों पर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्डरों ने यह कहा है, लेकिन इस वादे को लिखित में मांगा जाएगा। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) बढ़ा दिया है। खरीदार चाहते हैं कि जो एफएआर फ्लैट बुक कराते समय था, वही रहना चाहिए। अगर एफएआर बढ़ा, तो बिल्डरों को फ्लैट में ज्यादा कंस्ट्रक्शन की छूट मिल जाएगी। इससे फ्लैट के डिजाइन में बदलाव हो सकता है। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि बिल्डर अपने नुकसान की भरपाई के लिए टावरों के बीच खाली जगह में नए टावर बना सकते हैं। तय किया गया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अभिषेक ने बताया कि दिवाली के बाद बिल्डरों और बैंकों से मुलाकात की जाएगी। अभी तक बैंक नोएडा एक्सटेंशन का मामला कोर्ट में बताकर लोन देने में आनाकानी करते रहे हैं, लेकिन अगर अब भी बैंकों का यही रवैया रहा, तो बैंकों के खिलाफ प्लॉनिंग कमीशन के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहुलवालिया से मिला जाएगा। 
Source NBT

नेफोमा मेम्बेर्स को यह जान कर ख़ुशी होगी की अनिल शर्मा जी ने यह घोषणा की है की वो यह लिखित में देने के लिए तैयार है की किसी भी existing buyers पर बड़े हुए रेट का भार नहीं डालने जा रहे | जी न्यूज पर 21 तारीख को जैसे ही verdict आया मेरा शर्मा जी से मेरा पहला सवाल था की आप लोग क्या existing buyers को लिखित में देंगे की उन पर बड़ा हुआ भार नहीं लिया जाएगा | तब अनिल शर्मा जी ने यह वादा किया था की वो इस पर जरूर कोई कदम उठाएंगे |
 इसके साथ ही Palm Olympia के buyers के लिए भी खुश खबरी है | जब Palm Olympia के MD से यह पुछा गया की जिस तरह से आप लोगो ने अपने buyers को demand letters भेजा है | अनिल शर्मा की statement के बाद क्या आप letter return लेने के लिए तेयार है | तो उनका कहना था की अगर अनिल शर्मा जी ने यह कहा है तो हम उनकी बात मानने के लिए तैयार है |







As we all knows the verdict is coming on 21 October. So are planning All Members meeting on 23rd Oct (Sunday) at 12 noon, to plan our future strategy….. plz confirm on wall or email to admin@nefoma.org.......or visit    http://nefoma.wordpress.com/contact-us/

Dear Valuable Members : We had sent a letter to Minister for Urban Development , Minister for Finance ,Reserve Bank of India,Economic Advisor Ministry of Urban Development, for Problem of EMI/Loans approval for Noida Extension flat buyers.



 

ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन एरिया के गांव कैमराला में किसानों ने रविवार को प्राइवेट बिल्डर के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस बार किसानों ने पंचायत करके उन्हें भी फ्लैट बनाने का लाइसेंस देने की मांग की है। ज्ञात हो कि किसान इस बिल्डर के खिलाफ कई बार पंचायत कर चुके हैं। उनका आरोप है कि बिल्डर प्रशासन के सामने मांगें मान लेता है लेकिन बाद में मुकर जाता है। किसानांे ने रविवार को ऐलान किया कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे बिल्डरों को जमीन नहीं देंगे। किसान नेता महेश भाटी ने कहा कि बिल्डर किसानों की जमीन औने-पौने दामों में ले रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान राजकुमार भाटी, नरेंद्र प्रधान, कांग्रेस नेता वीरेंद्र उर्फ गुड्डू, अजय, धर्मवीर, वेद प्रकाश आदि भी मौजूद थे।

फार्म्युला-1 रेसिंग ट्रैक पर बाधा पहुंचाने की किसानों की धमकी को पुलिस और प्रशासन ने गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। इसके चलते आईजी जल्द ही टै्रक निरीक्षण करेंगे। हालांकि इसके लिए 15 अक्टूबर को उनका दौरा फिक्स था लेकिन लास्ट टाइम में कैंसल हो गया था। डीएसपी ग्रेटर नोएडा सेकंड करन सिंह ने बताया कि ट्रैक की पूरी सिक्युरिटी की जाएगी और किसानों को फटकने भी नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। साथ ही, बाहर से भी फोर्स मंगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, किसानों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने लोकल इंटेलीजेंस यूनिट (एलआईयू) को अलर्ट कर दिया है। वहीं, दनकौर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था व किसानों को रोकने के लिए 1 हजार जवानों की मांग की है।


एनबीटी न्यूज ॥ ग्रेटर नोएडा : शाहबेरी के किसानों की जमीन उनके नाम दर्ज तो गई है, लेकिन अथॉरिटी ने जमीन समतल कर किसानों को नहीं लौटाई है। इससे किसानों में रोष है। जल्द ही किसान इस मामले में अथॉरिटी अफसरों से वार्ता करेंगे। किसानांे ने चेतावनी दी है कि अगर जमीन समतल नहीं की गई तो वे हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को शाहबेरी की 156 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण निरस्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 मई के फैसले को कायम रखा था। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी, कोर्ट ने उन किसानों के नाम दोबारा जमीन दर्ज करने के आदेश अथॉरिटी को दिए थे। किसानों का कहना है कि उन्हें जमीन समतल करके नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ लिखा था कि अथॉरिटी किसानों की जमीन समतल करके लौटाएगी। गांव के किसान शराफत अली का कहना है कि जमीन को समतल करने में लाखों रुपये खर्च होंगे, इसलिए कोई भी किसान इतनी भारी भरकम राशि खर्च नहीं कर सकता। इस मामले में जल्द ही अथॉरिटी अफसरों से बातचीत की जाएगी। उसके बाद भी अथॉरिटी जमीन समतल करके नहीं देती तो हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी।

नोएडा अथॉरिटी
सौहरखा समेत 5 गांवों की 802 एकड़ जमीन के मामले में किसानों और अथॉरिटी के बीच समझौता हो गया है। 15 दिनों में अथॉरिटी अपने खर्चे पर सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी करनी शुरू कर देगी। साथ ही , मामला लंबा खिंचने पर शासन स्तर से विशेष अनुमति लेकर इस जमीन के बाबत किसानों को मुआवजा समेत किसान कोटे की जमीन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह समझौता मंगलवार को अथॉरिटी चेयरमैन और किसानों के साथ मुख्य प्रशासनिक ऑफिस में हुई बैठक में हुआ। उधर , दूसरे दिन भी किसानों ने सेक्टर - 74 में शांतिपूर्वक धरना जारी रखा। हालांकि कुछ किसानों ने बिल्डरों का काम रोकने की कोशिश की , लेकिन रोक का खास असर नहीं पड़ा , जिसके चलते बिल्डर साइटों पर काम जारी रहा।

अथॉरिटी चेयरमैन एवं सीईओ बलविंदर कुमार ने बताया कि किसानों की हर समस्या का समाधान करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में सौहरखा समेत पांच गांवों की राज्य सरकार में निहित जमीन की पैरवी अथॉरिटी अपने खर्च पर सुप्रीम कोर्ट में कराएगी। जल्द निर्णय नहीं होने की स्थिति में प्रदेश सरकार से विशेष अनुमति लेने के प्रयास किए जाएंगे। जिसमें अथॉरिटी को जमीन ट्रांसफर कर किसानों को मुआवजा और किसान कोटे की जमीन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सौहरखा ग्राम प्रधान नरेश यादव ने बताया कि चेयरमैन के 15 दिनों में समस्या का हल कराने के आश्वासन पर किसान संतुष्ट हैं। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के कई वकील , अथॉरिटी अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। 
source :NBT

नोएडा अथॉरिटी।। अथॉरिटी ने 17 गांवों की 5 पर्सेंट किसान कोटे की जमीन की सूची  देर शाम जारी कर दी है। इन गांवों के कुल 1546 खातेदारों को तीन लाख 48 हजार वर्गमीटर जमीन दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार अथॉरिटी के रिहायशी सेक्टर के सबसे कम रेट 17 हजार रुपये / वर्गमीटर के हिसाब से भी उक्त जमीन की कीमत 591 करोड़ रुपये से अधिक है। अथॉरिटी चेयरमैन एवं सीईओ बलविंदर कुमार ने कहा कि किसानों की वर्षों से लंबित सभी समस्याओं को समाधान कराया जा रहा है। अन्य 4 गांवों की 5 पर्सेंट किसान कोटे की सूची मंगलवार तक जारी करने की तैयारी है।

अधिकारियों के अनुसार 17 गांवों के 30 जून 2011 तक सर्वे के दौरान आबादी चिह्नित होने के सापेक्ष 5 पर्सेंट किसान कोटे की सूची तैयार की गई है। किसानों को भूलेख विभाग में इसके बाबत दस्तावेज जमा कराने के बाद भूखंड आवंटित किए जाएंगे। जारी हुई सूची में झट्टा , होशियारपुर , बरौला , सदरपुर , आगाहपुर , बादौली बांगर , वाजिदपुर , नगला नगली , कोंडली बांगर , बहलोलपुर , सोहरखा , पर्थला खंजरपुर , शहदरा , मोहियापुर , नलगढ़ा , असगरपुर और सुल्तानपुर शामिल हैं। नगला नगली के 18 खातेदारों की जमीन के सापेक्ष 5 पर्सेंट जमीन लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी तय कर रहे हैं।

GOOD NEWS …… NEFOMA is going to start a new service for all Noida Extension Flat Buyers. This service will give you the Latest Construction Status of the Flat. For that you will have to give detail of the flat / Project / Mobile No. to our e-mail id ……… admin@nefoma.org.

After receiving the request we will upload the latest photograph of the Project………. Thanks

This service will be available after the High Court decision (means from next week).

नेफ़ोमा मेम्बर्स के लिये नेफ़ोमा टीम एक सेवा सुरु करने जा रही है, जिसमें सभी मेम्बर्स को उनके प्रोजेक्ट्स का लेटेस्ट स्टेट्स दिया जायेगा । इसके लिये सभी मेम्बर्स को हमें अपने नाम ,ईमेल आइ.डी.,मोबाइल न. के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट का नाम भी हमे मेल करना होगा । इसके बाद हम आपके प्रोजेक्ट्स की फोटोग्राफ़ अपने ब्लाँग , वेब-साइट और वाल पार डालेगें । ये सेवा पूरी तरह फ़्री होगी । जैसा कि सभी लोग जानते है कि कुछ वेब-साईट इन सेवाओ के लिये कुछ फ़ीस लेती है लेकिन नेफ़ोमा क्योकि एक non profit organization है इस लिये हम अपने मेम्बर्स को यह सेवा फ़्री आँफ़ काँस्ट प्रोवाइड करेगें । NEFOMA Project service will be available after the High Court decision.

Allahabad: The Allahabad high court on Friday reserved the judgment in the land acquisition cases filed by farmers of Noida, Greater Noida and Noida extension in Gautambudh Nagar district of UP.
The larger bench of Justice Ashok Bhushan, Justice S U Khan and Justice V K Shukla reserved the verdict after hearing the counsels of all the parties for more than a fortnight.
About 500 writ petitions were filed by farmers of about four dozen villages where their lands were acquired by Noida and Greater Noida authorities invoking the urgency clause under Section 17 (1) and 17 (4) of the Land Acquisition Act that dispenses with the hearing required to be given to the land owners under Section 5-A of the Act.
The farmers had challenged the acquisition of 3,000 hectares arguing that the government had taken their valuable land at throwaway prices by invoking the “urgency clause” that even deprived them of an opportunity to raise objections.
Following that, a full bench began hearing the petitions filed by the farmers who had demanded quashing of acquisition proceedings.
The arguments of the petitioners’ counsel, apart from others, was mainly that the government changed the land use and gave their land to private builders. They claimed that their land was acquired for industrial purpose but was utilized otherwise.

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