Dear members , we are going to organize a Protest for demanding an immediate solution of the Noida Extension issue by NEFOMA on 13th of May'12 "Sunday" at Jantar Mantar,New Delhi. we need your valuable support in regards, for fighting against Builders,NCRPB, Central and UP Govts. for early approval of Master Plan,Flat cancellation letters send by builders. so plz be a part of it along with your family and friends..!! share the post in your wall, friends wall, and the groups you belong. Spread the message and make the event successful. Its once again the time to prove that we the Flat Buyers have the unity & extreme power . Its enough friends we tolerated, its the time to DO IT NOW OR NEVER. For more details, queries please register on the below given link.

or send your mail to ,

Team Nefoma members Mr. Devender Kumar (Founder), Mr. Abhishek Kumar (President), Annu Khan (Vice President), Mr. Vijay Trivedi (Director), Mr. Indrish Gupta (Co-founder) and Ms. Shweta Bharti, (Gen. Sec.) and Mr. Sanjay Naiwal meet Mr. Abhishek Mishra (Minister of State for Protocol / Urban Development Minister) and gave him Gyapan (copy attached). Mr. Akhilesh Mishra listen the problems of Noida Extension Buyers very carefully and assured us, that problem will be solved very soon.


Mr. Abhishek Mishra
Minister of State for Protocol / Urban Development Minister

We Noida Extension Flat Owners and Members Association (NEFOMA) on behalf of over 1 Lac flat buyers is like to draw your kind attention towards our problems as under.

We Noida Extension Flat buyers are middle class people paying our Bank EMI and Rent for the last one year with a dream to have own house in Noida Extension. Due to some political problems and some other reasons our dream home has been delayed.

We all expecting that NCRPB/ Govt. approval will come in April, and construction work will begin thereafter. But yesterday when we saw your interview, we were very disappointed. That construction work will take another 2-3 months to start.

We request you to put yourself into our position and think. This whole episode leads to buyer’s trauma, sleepless nights, frustration etc. without our fault. If construction doesn’t start immediately we fear some buyers will take wrong steps and harm themselves.

We are having very high expectations from this new U.P. Govt., and we presume this new Govt. is serious in solving Noida Extension problem.

So we request you on behalf of Noida Extension Flat Owners and Members Association (NEFOMA) to take this matter sympathetically and on priority basis and solve this problem.

On behalf of Noida Extension Flat Owners and Members Association (NEFOMA)

Abhishek Kumar
Date: 17th April, 2012

नोएडा, संवाददाता : 'मरता क्या न करता' इन दिनों नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वालों की भी यही स्थिति है। आलम यह है कि यहां के खरीदार और निवेशक उम्मीद की हर चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। इस आस में कि पता नहीं कहां उनकी फरियाद सुन ली जाए। बावजूद उन्हें हाल-फिलहाल में कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही है। नोएडा एक्सटेंशन के लगभग एक लाख निराश खरीदारों की तरफ से मंगलवार को नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन (नेफोमा) ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। वह सेक्टर 11 में नोएडा के 37वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। प्रोटोकॉल मंत्री ने ज्ञापन लेकर नेफोमा की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।

ज्ञापन में नेफोमा ने कहा कि नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वाले ज्यादातर मध्यम श्रेणी के हैं। ये लोग पिछले एक वर्ष से अपने घर की उम्मीद में बैंक की किस्त और घर का किराया दोनों भर रहे हैं। कुछ राजनीतिक और तकनीकी समस्याओं की वजह से उनका यह सपना पूरा होने में देर हो रही है। ज्ञापन के जरिए नेफोमा ने उम्मीद जताई कि अप्रैल में ही एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और सरकार की तरफ से परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी। इसके तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा। हालांकि, सोमवार को अभिषेक मिश्रा ने ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि नोएडा एक्सटेंशन में काम शुरू होने में दो माह का वक्त लगेगा। ज्ञापन में नेफोमा ने इससे निराशा जताई है। उन्होंने प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्रा से अनुरोध किया है वह खुद को उनकी जगह रखकर देखें। बिना उनकी गलती के उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। खरीदार बेहद तनाव में हैं। इन्होंने प्रदेश की नई सरकार से उम्मीद जताई है कि वह उनकी समस्या के निस्तारण को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से इसका निस्तारण करेगी।



The uncertainty over completion of projects launched in Noida Extension is lifting, as the Greater Noida authority is planning to re-schedule developmental work in and around Noida Extension. A K TIWARY writes

Encouraged by positive indications from the NCR Planning Board to go ahead with the Master Plan 2021, the Greater Noida authority is planning to re-schedule developmental work in and around Noida Extension.
There is also a clear indication from the Allahabad high court on a review petition filed by the Greater Noida authority. So, you may now breathe easy about that dream house of yours. The uncertainty over completion of projects launched in Noida Extension appears to be lifting.
If the trend of these positive developments continues, developers and builders can restart construction work this month itself. They have been waiting for this moment since the Allahabad high court verdict over the land row. Sources say that the Master Plan 2021 of Greater Noida has almost been cleared and is awaiting a formal announcement of the sub-regional cell, Uttar Pradesh.
Anil Sharma, the vice president of Credai and the chairman and managing director of Amrapali Group, says: "This is a relief for builders and developers whose projects have been delayed since the dispute erupted over land acquisitions. After the Supreme Court verdict, which quashed the land acquisition of Shahberi, a number of projects were in limbo."
In a writ petition number, Ramesh Kumar Bhagchandka versus UP and others, it has been said that the Master Plan 2021 does not have any approval of the NCR Planning Board, which is a statutory body constituted under the an act of 1985. According to the act, a plan must first be prepared and if necessary land acquisition would be done.
In the present case of Noida Extension, the acquisition proceedings have been undertaken and thereafter the land was sought to be utilized by allotment to builders for raising construction that go contrary to the plan. Under these circumstances, the petition says the proposed acquisition is illegal be set aside. In this context, the Allahabad high court has directed the Greater Noida authority to obtain clearance from the NCR Planning Board for its master plan, and then go ahead with the development process.
Experts say there is no provision for approval of the master plan prepared by the development authority from the NCR Planning Board. The provision is only for sub-regional plan; the Master Plan of 2021 was sent to the NCR Planning Board for approval in 2006 and 2009, though.
According to the rules, the NCR Planning Board can raise objections to the plan within 60 days from the time the plan was submitted to them by the development authority. After the expiry of this period, it cannot be challenged. It was thus that the Greater Noida authority urged the Allahabad high court for review of the decision over the master plan.
The Greater Noida authority has now clubbed its Master Plan 2021 with the newly drafted Master Plan 2031 and sent it to the Housing and Urban Planning Department, Lucknow, for approval, to avoid a similar situation in future.
The Housing and Urban Planning Department is preparing sub-regional plans for development authorities like Yamuna, Noida-Greater Noida and Ghaziabad Authority. The sub-regional plans of Noida and Greater Noida have almost been cleared.
Impact of court’s verdict
After the court verdict that awarded 64.7% additional amount and 10% of the developed plot as compensation to farmers, Noida and Greater Noida authorities have been issuing notices to all the developers and builders whose projects come under the disputed areas.
In line with the court verdict, the Noida authority has to disburse Rs 1,100 crore more to the farmers, as compensation. The Noida authority has decided to pass on 50% of this burden to the builders. Besides, facing heavy financial crunch, an extra burden of Rs 9,500 crore including cost of developed plots, the Greater Noida authority is already in the process of collecting money at the rate of Rs 2,015 per sq metre from builders and Rs 1,465 per sq metre from individual residential plot allottees of Noida Extension. An extra Rs 550 per sq metre will also be charged from educational and institutional allottees.
Noida Extension, over 3,000 hectares, comprises Sectors 1, 2, 3 and Ecotech 13. The Greater Noida authority allotted land to more than three dozen builders like Amrapali, Supertech, Nirala, Eros, Antriksh, Earth, Ajnara, Gaursons, etc, at rates which ranged between Rs 10,000 and Rs 11,600 per sq metre through open tenders. In addition, a total of 4,250 residential plots were allotted through lucky draw at the rate of Rs 10,500 per sq metre.
Builders are planning to increase prices in this area at the rate of Rs 500 per sq ft, to absorb the increased burden. Chetena Sharma, a buyer at Noida Extension, says: "The decision to levy an extra charge will hit the property market. It will not be affordable for middle-class salaried people. For the average middle class, a house will remain a dream."
Rakesh Yadav, the managing director of Antriksh Group, says: "Undoubtedly, property in Noida Extension, which was earlier known for its affordable rates, will now be costlier. We are bound to revise prices owing to this extra burden coupled with increasing price of raw materials." 

Source : TOI

बिल्डर्स को हमेशा सुर्खियों में बना रहना अच्छा लगता है। जब वे फ्लैट नहीं बेच रहे होते हैं तो पोलो टीम खरीदने या क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर करने में व्यस्त होते हैं। अभी इनके खबरों में बने रहने की वजह प्रॉजेक्ट्स में होने वाली देरी है। बिल्डर्स ने अभी तक कई ऐसे प्रॉजेक्ट्स पूरे नहीं किए हैं, जिन्हें काफी पहले पूरा हो जाना चाहिए था। साथ ही जिन घरों का पूरा पेमेंट हो चुका है, उनको हैंडओवर करने में भी बिल्डर्स बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक करीब एक तिहाई प्रॉजेक्ट्स को देरी का सामना करना पड़ रहा है। देरी की वजहें अलग-अलग हैं। कमजोर मांग, फंड की कमी और नियामक से मंजूरी मिलने में होने वाली देरी प्रमुख कारणों में शामिल है। 

प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म प्रॉपइक्विटी की हालिया स्टडी के मुताबिक जनवरी 2007 से जून 2009 के बीच देश के तीन बड़े प्रॉपर्टी मार्केट्स (दिल्ली/एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु) में लॉन्च हुए करीब 45 फीसदी प्रॉजेक्ट्स में काम पूरा होने में खासी देरी हुई है। प्रॉपइक्विटी ने जनवरी 2012 में पूरे होने वाले करीब 1,920 प्रॉजेक्ट्स का सर्वे किया। दिल्ली में रहने वाले रिटायर्ड एयर कोमोडोर डी वी एस त्रेहन ने नवंबर 2007 में नोएडा में 2,400 वर्ग फुट का अपार्टमेंट बुक कराया था। त्रेहन की प्लैनिंग थी कि वे साल 2010 की शुरुआत में परिवार के साथ इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्डर ने इस समय तक उन्हें फ्लैट देने का वायदा किया था। लेकिन पूरी रकम चुकाने के चार साल बाद भी डिवेलपर को त्रेहन को फ्लैट का पज़ेशन देने की जल्दबाजी नहीं है। 

उन्होंने बताया, 'मैंने अपना पुराना फ्लैट बेचकर और रिटायरमेंट के लिए बचाए गए पैसे से यह फ्लैट बुक कराया था। रीयल्टी कंपनी ने जनवरी 2010 में मुझे फ्लैट का पज़ेशन देने का वायदा किया। लेकिन 2009 आखिर तक भी प्रस्तावित साइट पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ।' इस दौरान त्रेहन ने बिल्डर से कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 
वह बताते हैं, 'ऑफिस स्टाफ ने मुझे झूठी कहानियों में उलझाए रखा। स्टाफ ने मुझसे कहा कि हमारे पास ऐसी आधुनिक तकनीक है, जिससे छह महीने के भीतर ही हम अपार्टमेंट तैयार कर लेंगे।' हालांकि, इस तरह की परेशानी झेलने वाले त्रेहन अकेले नहीं हैं। ऐसे लोगों की कतार काफी लंबी है, जिन्हें अपना बुक कराया गया फ्लैट मिलने का इंतजार है। फ्लैट में होने वाली देरी के कारण उन्हें बिल्डर्स से किसी तरह का मुआवजा भी नहीं मिला है। फ्लैट मिलने में होने वाली यह देरी उन लोगों के लिए और भी मुश्किल भरी है, जिन्होंने ईएमआई का भुगतान शुरू कर दिया है। हालांकि, इस स्थिति में कोई सुधार आने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखाई देती है, क्योंकि बिल्डर्स के सामने नकदी का संकट बना रहेगा और ज्यादातर शहरों में प्रॉपर्टी की मांग में कमजोरी देखने को मिलेगी। 

इसके अलावा, महंगाई भी भारतीय रिजर्व बैंक के कम्फर्ट लेवल के ऊपर बनी हुई है, ऐसे में होम लोन के मोर्चे पर अचानक कोई कदम देखने को नहीं मिलेगा। बिल्डर्स भी इस समस्या की गंभीरता को महसूस करने लगे हैं। उनका कहना है कि चीजों के उनके नियंत्रण में न होने के कारण प्रॉजेक्ट बेवजह लेट हो जाते हैं। फिलहाल, बिल्डर्स इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसी कवायद के तहत इंडस्ट्री से जुड़ी एक संस्था अपने 6,000 मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आई है। इस कदम की खासी सराहना हुई है, लेकिन इसे लागू करने को लेकर सवाल बने हुए हैं। 

नैशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) के एक डिवेलपर ने बताया, 'आखिर मैं क्या कर सकता हूं। अगर बहुत होगा तो असोसिएशन से मेरी मेंबरशिप कैंसल हो जाएगी।' लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि यह कोड ऑफ कंडक्ट उपयोगी नहीं है। इससे डिवेलपर्स द्वारा खरीदारों की शिकायतों को निपटाने वाले रवैये में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन आगे की राह बहुत आसान नहीं है। मौजूदा समय में किसी खरीदार को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि डिवेलपर्स को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना है, इसलिए वह अपने प्रॉजेक्ट पर तेजी से काम करेगा। 

बिल्डर्स का सेल्फ रेग्युलेशन 
देशभर में 6,000 से ज्यादा रियल एस्टेट डिवेलपर्स की मेंबरशिप वाली संस्था क्रेडाई ग्राहकों की समस्याएं सुलझाने के लिए मेंबर से एक कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत करा रही है। इसके साथ ही उसने कंस्यूमर ग्रीवांसेज रिड्रेसल फोरम भी शुरू किया है जहां रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का खरीदार क्रेडाई के किसी भी मेंबर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। 

कोड ऑफ कंडक्ट 
टाइटल: टाइटल सर्टिफिकेट में प्रॉजेक्ट का सही डिस्क्लोज़र देना होगा। उसमें डिवलपर के अधिकार और जवाबदेही का उल्लेख होगा। 
मंजूरियों की जांच: खरीदार के साथ अग्रीमेंट के वक्त डिवेलपर को बताना होगा कि प्रॉजेक्ट के लिए क्या क्या मंजूरी हासिल की जा चुकी है। 
बुकिंग: संबंधित अधिकारियों से प्लान सैंक्शन होने, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और क्लियरेंस मिलने के बाद ही डिवेलपर बुकिंग शुरू कर सकेंगे। 
अग्रीमेंट ऑफ सेल: डिवेलपर को धरोहर राशि यानी अर्न्ड मनी या कोई और डिपॉजिट मिलने के तुरंत बाद कस्टमर के साथ अग्रीमेंट करना होगा। 
पेमेंट: पेमेंट को कंस्ट्रक्शन की प्रगति के हिसाब से तय करना होगा। 
देरी से लागत में बढ़ोतरी: डिवेलपर फ्लैट का सेल अग्रीमेंट होने के बाद उसकी कीमत नहीं बढ़ाएंगे। 
सेल वाला एरिया: डिवेलपर को कारपेट एरिया या बिल्ट-अप एरिया के हिसाब से सेल का ऑफर देना होगा। 

कोड में दिक्कत 
इस कोड के हिसाब से इन शर्तों को मानने की सिफारिश की जा सकती हैः 
क्रेडाई के पास दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। यह सिर्फ डिवेलपर का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। 
रिड्रेसल फोरम में कस्टमर की शिकायतों के निपटारे पर फैसला करने वाली समिति में डिवेलपर भी शामिल होंगे। 

कुछ फैसले जिनका इस्तेमाल आप मिसाल देने के लिए कर सकते हैं... 
कोर्ट और कंस्यूमर्स फोरम ने अक्सर होम बायर के हक में फैसले दिए हैं। हम कुछ ऐसे फैसलों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके काम के साबित हो सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले 

-कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एक सर्विस है 
सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट समय पर नहीं देने के लिए 1993 में लखनऊ डिवेलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मामले में फैसला एम के गुप्ता के पक्ष में दिया था। इस अहम फैसले ने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1986 के दायरे में ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 'परिभाषा (सर्विस का) को व्यापक बनाने का मकसद इसके तहत न सिर्फ आम आदमी से संबंधित रोजाना की खरीद और बिक्री गतिविधियों को लाना है बल्कि उन कामकाज को भी लाना है, जो दूसरी तरह से कमर्शल नेचर की नहीं हैं। जब कोई लीगल अथॉरिटी कोई लैंड डिवेलप करती है, साइट अलॉट करती है या आम आदमी के फायदे के लिए मकान बनाती है तो इसे बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की तरह सर्विस माना जाता है। जब तय समय में प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है तो यह सर्विस देने से इनकार है।' 

-पज़ेशन में देरी पर चुकाना होगा इंट्रेस्ट 
गाजियाबाद डिवेलपमेंट अथॉरिटी बनाम बलबीर सिंह, 2005 सीटीजे 124 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आम तौर पर पज़ेशन देने का मामला भले ही उसमें देरी हुई हो, पज़ेशन नहीं देने से अलग है। इसकी वजह यह है कि देर से पज़ेशन मिलने पर अलॉटी को प्लॉट/फ्लैट का बेनिफिट भी मिलता है। ऐसे में रेट ऑफ इंट्रेस्ट 12 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।' अलग मामले में जिसमें यह पाया जाता है कि विलंब दंडनीय है और अलॉटी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, जिससे मानसिक या शारीरिक परेशानी हो तो फोरम/कमीशन को जुर्माना लगाने का फैसला देने से नहीं रोका जाएगा। 

नैशनल कंस्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के मामले 

-डिलीवरी में देर होने पर बायर को प्रॉजेक्ट से बाहर निकलने का अधिकार है 
नैशनल कंस्यूमर कमीशन ने कहा है कि डिवेलपर की तरफ से डिलीवरी में देर होने पर बायर हाउसिंग प्रॉजेक्ट से बाहर निकल सकता है। उसने यह भी कहा है कि बायर को वाजिब इंट्रेस्ट के साथ पूरी रकम वापस लेने का भी अधिकार है और बिल्डर द्वारा किसी तरह का डिडक्शन अनुचित है। कमीशन ने आगरा की निवासी इंदिरा गुप्ता की याचिका पर यह आदेश दिया। उन्होंने आगरा डिवेलपमेंट अथॉरिटी द्वारा वापस की जाने वाली रकम में से 20 फीसदी कटौती करने के उत्तर प्रदेश स्टेट कमीशन के निर्देश को रद्द करने की मांग की थी। 

-कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ने पर बायर पेमेंट रोक सकता है 
अंसल हाउसिंग बनाम रेणु महेंदर मामले (रिवीजन पिटिशन नंबर 1218 साल 2006) में कमीशन ने कहा, 'यदि कंपनी ने प्रतिवादी को प्रॉजेक्ट की स्थिति के बारे में नहीं बताया है, जिसका संबंध असल में प्रतिवादी द्वारा किए जाने वाले पेमेंट से था तो प्रतिवादी का पेमेंट रोकना गलत नहीं है।'

'EMI: Eternal Monthly Installment' is a NewsX special show which focuses on the problems which occur while paying loans in EMIs. The show tells you the whole story from where common man is getting panic by increasing interest rates on loan. Even the new schemes announced by banks are not giving any relief to the consumers. Watch out this NewsX special program 'EMI: Eternal Monthly Installment'. : NEFOMA — with NEFOMA-Noida Extension Flat Owners & Members Association.

नेफ़ोमा की पेटिशन पर आज इलहाबाद हाई कोर्ट नें सुनवाई की । जैसा कि सर्वविदित है कि नेफ़ोमा ने इलहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर कर ,अदालत से एन.सी.आर.पी.वी को जल्द से जल्द मास्टर प्लान २०२१ को अप्रूव करने कि प्रार्थना की थी । नेफ़ोमा की पेटिशन पर आज सुनवाई करते हुऎ अदालत नें एन.सी.आर.पी.वी से यह पूछा कि अब तक आपने मास्टर प्लान पास करने के लिये क्या प्रयास किया ? आखिर अब तक इतना समय क्यो लगा ? और अभी तक कितना समय और लगना है । एन.सी.आर.पी.वी कि ओर से अदालत को कुछ कारण बताये गये जिसकी वजह से अब तक मास्टर प्लान पास नही हो पाया है । इसके अलावा एन.सी.आर.पी.वी ने अदालत से चार सप्ताह ( एक महीने ) का समय मांगा है जिसमें वो अपना जबाव दाखिल कर सके । और इसके अलावा मास्टर प्लान पर भी अभी तक जो काम हुआ है उसकी जानकारी कोर्ट को दे सके । एन.सी.आर.पी.वी का यह भी कहना है कि उनको बड़ा थोड़ा समय दिया गया है मास्टर प्लान पास करने के लिये ।

Nefoma Case hearing today in Allahabad HC ...... for the early start of construction work and immediate approval of Master Plan 2021 from NCRPB .

We Noida Extension Flat Owners and Members Association (NEFOMA) had a Meeting at Star City Mall,Mayur Vihar-1, Delhi.

Today we discussed about our future plans and strategies.

NEFOMA Core Members who are present at the meeting were : Mr. Devender Kumar,Mr. Vijay Trivedi,Mr. Abhishek Kumar, Annu Khan , Mr. Indrish Gupta, Ms. Shweta Bharti,Chetan Tyagi,Sanjay Nainwal,Ajay Kumar,Umar Shibli,Gopi Raman Alok,Ravinder Jain,Manoj Sachdeva with all other members Some of the points we discussed are as under:

1) Planning for a meeting with Authority to get the latest update on the improvement of the Master Plan approval process

2) Discussed on individual’s issues; which was mainly related with Supertech and Palm

3) Pressurizing NCRPB board for early approval of Master Plan; 10-Apr is the planned hearing date in court (as we have already filed a
case for this reason)

4) Planning to fix meeting with CREDAI on following issues
a. Cancellation/Demand Letter issue
b. Issue of “Price Rise” for existing customers (those who have paid minimum 10%)

c. Requesting to issue an open letter as “Guideline” for all builders


Noida Extension Flat Owners & Members Association ( NEFOMA )

Buyers move HC to fast track Noida Extn projects

  Ayaskant Das | tnn

NOIDA: Homebuyers of Noida Extension have filed a writ petition in the Allahabad high court pleading that a writ, order or direction be issued to the NCR Planning Board to take a decision within a fixed time frame so that construction of housing projects can resume. Members of Noida Extension Flat Owners and Members Association, the petitioners, personally served a copy of the petition to NCRPB in New Delhi on Tuesday. Counsel for the buyers' group, VK Singh, said the case will be heard on April 10.
The respondents in the case, apart from the planning board, are the state government and Greater Noida Authority. "As per the notice served on NCRPB, an appearance has to be made before the high court on or before April 10 to explain why the application made by my client should not be granted," added Singh.
Petitioner Abhishek Kumar of the buyers' body said, "We petitioned in the high court that the respondents be directed to take a decision regarding the Master Plan 2021 to give justice to those middle-income families who have invested their life's savings in housing units."

Petition filed by NEFOMA in Allahabad High Court

We Noida Extension Flat Owners and Members Association (NEFOMA) had met with NCRPB officials at Lodi Road ,New Delhi. Today we handover Dasti Notice & got receiving from NCRPB.

Members who are present at the meeting were : Mr. Devender Kumar (Founder & Chairman ), Mr. Vijay Trivedi (Dy.Chairman),Mr. Abhishek Kumar (President), Annu Khan (Vice President),Mr. Indrish Gupta (Co-Founder & Treasure ) and Ms. Shweta Bharti, (Gen. Sec.).

In the petition the following points as under :

On which G R O U N D S

A. BECAUSE the Full Bench judgment of this Hon’ble Court has given a positive direction to the respondent-Board to clear the master plan of 2021 after due consideration as soon as possible so that the developmental work may start on the allotted land.

B. BECAUSE non disposal of the requests of the petitioner-association on the master plan of 2021 is against the provisions of National Capita Region Act 1985.

C. BECAUSE dthe inaction on the part of the respondents is also illegal against the provisions of 1985 Act as held by Full Bench also.

D. BECAUSE the inaction on the part of the respondent no. 3 is also in teeth of the judgment of Full Bench.

E. BECAUSE the inaction of respondent o. 3 is not in the interest of the petitioners or other similarly situated allottees.

F. BECAUSE this Hon’ble Court had not fixed a time frame on the good faith that the respondents may act urgently considering the letter and spirit of the judgment.

G. BECAUSE the respondents are deliberately sitting tight over the matter in order to unnecessary harass the petitioner-association and similarly situated allottees.

H. BECAUSE even otherwise the inaction on the part of the respondents is unjust, arbitrary and perverse as also bad in law.


It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon’ble Court may be pleased :

i. to issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents including the respondent no. 3 to take a decision as expeditiously as possible preferably within a time frame on the master plan 2021 with the observations and directions so that the petitioner-association and similarly situated allottees may start the development over the allotted land.

ii. to issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents to take a decision in consonance with the direction given by Full Bench of this Hon’ble Court (Annexure-1 to the petition_ as expeditiously as possible, preferably within a time frame.

iii. to issue any other writ, order or direction as this Hon’ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

iv. to award cost of the writ petition to the petitioner.


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NEFOMA is Noida Extension Flat Owners and Members Association.Purpose and objective of NEFOMA is to keep updated to all the future residents of Noida Extension based on the users feedback.User can make their decision owners can raise their voice in case of any issues.

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