फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मतलब है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अनिश्चितकाल या हमेशा के लिए खरीदार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। भारत में ज्यादातर प्रॉपर्टी का टाइटल फ्री होल्ड है , लेकिन दिल्ली में चूंकि ज्यादातर जमीन सरकार के पास है , इसलिए यहां लीज होल्ड प्रॉपर्टी का चलन ज्यादा है। इस तरह की प्रॉपर्टी को टाइटल क्लियर कहा जाता है।

फायदे
- क्लियर टाइटल , यानी मालिकाना हक। प्रॉपर्टी को कभी भी बेचने की आजादी।
- प्रॉपर्टी के इस्तेमाल पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं।
- होम लोन , रिनोवेशन लोन आदि लेने में आसानी।
- जनरल पावर ऑफ अटर्नी के मामले में मूल लीज होल्डर की मौत के बाद पीओए खत्म होने का डर नहीं।
- ज्यादातर बैंक और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियां लीज होल्ड की तुलना में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर लोन देना ज्यादा पसंद करते हैं।
- प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डीलर या बिल्डर से टाइटल के कागज जरूर मांगे। देख लें कि प्रॉपर्टी लीज होल्ड है या फ्री होल्ड। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के लिए रजिस्टर्ड कन्वेंस या सेल डीड होना जरूरी है , जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी के मामले में लीज डीड , जनरल पावर ऑफ अटर्नी जैसे कागज दिखाए जाएंगे। 
प्रॉपर्टी के मार्केट रेट में इजाफा , जिसका काफी फायदा रीसेल में मिल सकता है।
प्रॉपर्टी का ट्रांसेक्शन-
 जनरल पावर ऑफ अटर्नी से डील की जाए या कन्वेंस या सेल डीड के जरिए प्रॉपर्टी का ट्रांसेक्शन , सभी पर लगभग एक जैसी ही स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ती है।

 प्रॉपर्टी ट्रासंफर-
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कभी भी तीसरे पक्ष को बेचा जा सकता है। इस पर कोई रोक नहीं होती। इसके लिए नए खरीदार के साथ सेल डीड साइन करके उसे सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना होगा।

 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन-
इस तरह की डील कन्वेंस या सेल डीड के जरिए पूरी की जाती है। इसके लिए संबंधित राज्य में लागू स्टैंप ड्यूटी चुकाकर डीड को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया जाता है। इसके बाद प्रॉपर्टी बेचने वाले का उस पर किसी तरह का कोई अधिकार बाकी नहीं रह जाता। Via - Vijay Trivedi

ग्रेटर नोएडा ------>      कोर्ट में 28 गांवों की सुनवाई पूरी
नोएडा एक्सटेंशन समेत अन्य गांवों में जमीन अधिग्रहण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 28 गांवों की सुनवाई पूरी कर ली है। बुधवार को कोर्ट में छह गांवों की सुनवाई हुई। उम्मीद है कि गुरुवार तक सभी गांवों की सुनवाई पूरी हो जाएगी। इसके बाद नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे के गांवों की सुनवाई चलेगी। नोएडा एक्सटेंशन समेत ग्रेटर नोएडा के 40 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की बड़ी बैंच 12 सितंबर से लगातार मामले की सुनवाई कर रही है। (Vijay Trivedi)

The purpose of increasing the FAR of group housing land in Greater Noida is to enable the building of smaller and more affordable houses, which are currently the need, rather than bigger units," said a GNIDA official
The move is seen as a bid to help developers recover from the burden of a three-fold hike in land rates announced by GNIDA in the past few months..---(Vijay Trivedi)

When property generates income in the form of capital gains. However, you need to make the right investments to get any tax benefits on it. When you sell a property, you either earn a short- (if held for less than three years) or long-term (if held for over three years) capital gains.
Long-term capitals gains are taxed at 20.6 per cent after indexation. You are taxed at 10 per cent without indexation only in the case of financial assets - mutual funds and shares. Indexation helps you inflation-adjust the cost. Or, indexation facto in inflation during the holding period by adjusting the cost of acquisition of the property upwards, thereby, bringing down the tax liability. For instance, the value of rupee ten years ago wasn't the same as it is today due to inflation. So, if you are asked to pay tax on your profits derived from reducing actual cost from the sale proceeds, it would be unfair. Reason: The sale proceeds are derived from the current value of rupee whereas you paid as per the value ten years ago.
The Income Tax (I-T) Department releases the Cost Inflation Index (CII) each financial year. For calculating capital gains, the cost should be multiplied by CII of the year of sale and divided by the CII of the year of property purchase. This essentially adjusts or inflates the cost to current levels reducing the capital gains. Say a property was bought in the financial year (FY) 2000-01 for Rs 50 lakh. The same is being sold now for 2 crore. A simple subtraction would show a long-term capital gains of Rs 1.50 crore.
On adjusting for inflation the capital gains is Rs 1.03 crore. The CII for FY 00-01 was 406 and for the current year is 785.
If the cost is adjusted with the ratio, the revised cost is Rs 97 lakh, bringing the capital gains down to Rs 1.03 crore. Your net tax saving = Rs 9.6 lakh (20.6 per cent). via- BS (Vijay Trivedi)

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